पटना/कमला कान्त पांडेय
बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज बिहार का वार्षिक बजट पेश किया. नीतीश सरकार के नए वार्षिक बजट में कुल 6 सूत्री एजेंडे को ऊपर रखा गया है. सरकार ने यह तय किया है कि इन्हीं छह क्षेत्रों में ज्यादा फोकस किया जाएगा. तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में निवेश, कृषि, ग्रामीण, शहरी आधारभूत संरचना का विकास और विभिन्न वर्गों का विकास इन छह सूत्रों में इस साल के बजट को बांटा गया है.
ज्ञात हो कि छह सूत्री एजेंडे में सबसे पहले स्वास्थ्य को रखा गया है. स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ कोरोना वायरस के दौर में और उसके बाद राज्य में टीकाकरण से लेकर अन्य तरह के स्वास्थ्य इंतजामों को लेकर राज्य सरकार ने अपना संकल्प दिखाया है. वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार के लिए 16,134 करोड़ आवंटित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि बजट का 65 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा. बिहार सरकार के बजट में दूसरे क्षेत्र के स्थान पर शिक्षा को स्थान दिया गया है. राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर अपना संकल्प दिखाती नजर आयी है. तार किशोर प्रसाद ने ऐलान किया है कि शिक्षा को राज्य सरकार इस साल भी अपने बजट में प्राथमिकता देगी. शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी. साथ ही साथ भवन हीन स्कूलों को जल्द ही भवन मुहैया कराने के लिए भी हर संभव कदम उठाया जाएगा.
वित्तमंत्री ने 2022-23 के लिए 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ 19 लाख का बजट पेश किया. जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक बजट 39191 करोड़ रुपए है. जो कुल बजट का 16.5% है. वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार के लिए 16,134 करोड़ और उद्योग के लिए 1643 करोड़ 74 लाख का बजट पेश किया गया है. सरकार की प्राथमिकता सूची में तीसरे स्थान पर उद्योग और निवेश को स्थान दिया गया है. राज्य में उद्योग धंधे का विस्तार हो और निवेशक आकर्षित हो इसके लिए सरकार ने अपना संकल्प दिखाया है. राज्य में औद्योगिक विकास के लिए हर पहल को लेकर नीति तैयार करने और उसे जमीन पर उतारने का संकल्प तारकिशोर प्रसाद के बजट में दिखा है. चौथे सेक्टर के तौर पर कृषि पर फोकस देने का ऐलान किया गया है. कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार एक बार फिर आगे बढ़ने की तैयारी में है.
इसके लिए कृषि रोडमैप के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है. सरकार ने पांचवें क्षेत्र के तौर पर शहरी और ग्रामीण विकास और उसकी आधारभूत संरचना को विकसित करने का संकल्प लिया है. शहर के साथ-साथ गांव का पूरा विकास हो इसके लिए सरकार अपनी विकास योजनाओं को रफ्तार देती रहेगी. छठे संकल्प के तौर पर सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान किया है. तारकिशोर प्रसाद ने बजट भाषण में छठे क्षेत्र के तौर पर कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया. इस दौरान समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों के साथ-साथ अन्य तबके को जो कल्याणकारी योजनाओं के तहत मदद मिलती है उसे जारी रखने की बात दोहराई गई है.