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अब कर्मचारियों को 50 फीसदी के बदले 53% DA मिलेगा.गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 39 एजेंडों पर मुहर लगी.जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों के भी DA बढ़ाने पर फैसला लिया गया.सरकार के इस फैसले के बाद सातवें वेतनमान के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.इनमें 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 5 लाख सरकारी शिक्षक हैं.इसके अलावा पेंशनधारियों की संख्या चार लाख है.

नीतीश कैबिनेट के फैसले: इसके अलावा वित्त रहित महाविद्यालयों को 207 करोड़ 49 लाख अनुदान की स्वीकृति दी गई है. पटना शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति, बिहार प्रशासनिक सेवा का अपर समाहर्ता अस्तर का अपर जिला दंडाधिकारी पटना का एक पद तथा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के 19 पद को मंजूरी दी गई है. बिहार वाहन चालक संवर्ग के आठ पद तथा बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग के 19 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.