Delhi:मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार को किसान आंदोलन पर बड़ा झटका लगा.सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और मामला के समाधान के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी गठित कर दी है.इसमें कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी और तेजिंदर सिंह मान को शामिल किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को किसानों की जीत माना जा रहा है.अब अदालत द्वारा बनाई गई कमेटी पूरे विवाद को समझेगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी.इस बीच गणतंत्र दिवस बाधित करने की आशंका वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा सवाल है कि क्या किसान संगठन केंद्र सरकार की बनाई इस कमेटी के सामने पेश होंगे? क्योंकि किसान संगठनों की ओर से कल ही यह साफ कर दिया गया था कि कृषि कानूनों पर रोक का स्वागत है लेकिन हम किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे.केंद्र सरकार ने जिन तीन कृषि कानूनों को पास किया, उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था. दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा.
